24 घण्टे की ड्यूटी, छुट्टी भी नही सहित अन्य मुद्दों को लेकर 12 नवंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल
सूरजपुर – छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने छात्रावास अधीक्षक संवर्ग की लंबित मांगों एवं छात्रावास-आश्रमों के संचालन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर 12 नवंबर 2026 को एक दिवसीय प्रदेशव्यापी सांकेतिक हड़ताल/अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होने के संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट कराया है।
संघ द्वारा जिलाध्यक्ष एकान्त जायसवाल के नेतृत्व में सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर तथा कलेक्टर, जिला सूरजपुर के माध्यम से विभिन्न मांगों से अवगत कराया गया है।
संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक संवर्ग की समस्याओं के निराकरण के लिए शासन एवं संचालनालय स्तर पर समय-समय पर पत्राचार तथा प्रत्यक्ष मुलाकात के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया जाता रहा है, लेकिन अनेक समस्याओं का समाधान अब भी अपेक्षित है।
संघ की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं—
सेवा शर्तों का निर्धारण :- अधीक्षकों के दैनिक कार्य के घंटे निर्धारित किए जाएं। साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों। 24×7 शारीरिक उपस्थिति की अपेक्षा के स्थान पर कार्य की प्रकृति के अनुरूप व्यावहारिक सेवा शर्तें लागू की जाएं तथा ड्यूटी आवर्स के बाद ऑन-कॉल उपलब्धता के लिए स्पष्ट प्रावधान किया जाए।
महिला अधीक्षकों के लिए स्पष्ट नियम :- महिला अधीक्षकों के पुरुष परिजनों के छात्रावास परिसर में निवास संबंधी नियम एवं दिशा-निर्देश स्पष्ट किए जाएं। साथ ही छात्रावास परिसर में निर्मित अधीक्षक आवास को सामान्य शासकीय आवास के अनुरूप सुविधाएं एवं नियमानुसार गृहभाड़ा भत्ता प्रदान करने की मांग की गई है।
अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन :- अधीक्षक पद पर भर्ती के बाद उसी पद पर सेवा करते हुए सेवानिवृत्त होने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जाए। संवर्ग के कर्मचारियों को सेवाकाल में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे विभागीय पदों पर पदोन्नति तथा कैडर पुनर्गठन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता में छूट :- विद्यालयीन शिक्षण कार्य के साथ छात्रावास संचालन, विद्यार्थियों की देखरेख, भोजन व्यवस्था एवं अन्य गैर-शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए, ताकि विद्यालय एवं छात्रावास दोनों के दायित्वों का प्रभावी निर्वहन हो सके।
छात्रावास संचालन संबंधी समस्याओं का निराकरण:
छात्रावासों में संसाधनों, व्यवस्थाओं एवं कार्य संचालन से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण करते हुए अधीक्षकों को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाएं।
जिलाध्यक्ष एकान्त जायसवाल ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से शासन से आग्रह किया है कि छात्रावास अधीक्षक संवर्ग की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए तथा छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षकों को सम्मानजनक एवं व्यावहारिक सेवा परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं।
ऑनलाइन उपस्थिति :- संसाधन की कमी के कारण, स्कैनर की कमी, नेटवर्क की समस्या होने के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही है। अतः विभाग द्वारा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जावे।
अन्य लंबित मांगों पर कार्रवाई :– संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेखित अन्य मांगों पर भी शासन गंभीरता से विचार करते हुए समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करे।
संघ का मानना है कि इन मांगों का निराकरण होने से न केवल अधीक्षकों को राहत मिलेगी, बल्कि छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों की देखरेख, अनुशासन, सुरक्षा एवं शैक्षणिक वातावरण को भी बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान रामज्ञान सिंह, कोमल कनौजिया, जया सिंह, पराग चतुर्वेदी, कृष्णा प्रसाद साहू, ममता सिंह, पूर्णिमा सिंह, मंजू एक्का, आशीष साहू, मानवेंद्र साहू, अनास्तासिया एक्का, मंजूषा टोप्पो, भुवनेश्वर सिंह, विजय टोप्पो, विजय कंवर, घनश्याम चंद्राकर, जितेश साहू, मुकेश शुक्ला, चंद्रमणि खरे आदि अधीक्षक/अधीक्षिका उपस्थित रहे ।
