कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर प्रेमनगर विधायक को सौंपा गया ज्ञापन, मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय की मांग
सूरजपुर/ छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी को ज्ञापन सौंपा। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों से जुड़ी घोषणाओं को शीघ्र लागू करने की मांग की।
संघ ने बताया कि प्रबंध कार्यकारिणी के निर्णय एवं संबद्ध संगठनों की सहमति के अनुसार कर्मचारियों के लिए की गई “मोदी की गारंटी” संबंधी घोषणाओं को लागू कराने हेतु 10 जून 2026 को प्रदेश के सभी तहसील एवं जिला मुख्यालयों में कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। उसी मांग को पुनः स्मरण कराते हुए प्रेमनगर विधायक के माध्यम से दोबारा ज्ञापन प्रेषित किया गया।
ज्ञापन में प्रमुख मांगों में 1 जनवरी 2026 से केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों को महंगाई राहत प्रदान करना, डीए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित करना, कर्मचारियों के लिए घोषित कैशलेस चिकित्सा सुविधा के नियम तत्काल जारी करना, सेवानिवृत्ति पर 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश नगदीकरण का लाभ देना, संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना का लाभ तथा अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर सभी पात्र आश्रितों को नियुक्ति देने की मांग शामिल है।
संघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा अधिकारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र की तिथि से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा चुका है, जबकि प्रदेश के लगभग 4.50 लाख अधिकारी एवं कर्मचारी अभी भी इससे वंचित हैं। संघ ने मुख्यमंत्री से कर्मचारी हित में सभी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह किया।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला अध्यक्ष मनीष दीपक साहू, स्वास्थ्य संयोजक संघ के जिला अध्यक्ष आदित्य शर्मा, जिला सचिव महेश पैकरा, ब्लॉक अध्यक्ष विंधेश गुप्ता तथा रवि पैकरा सहित अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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